‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ

ਜਿਵੇਂਕਿ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼–ਰਾਜ” ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇਉੱਚਿਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ “ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਤਰੀਕਿਆਂਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ–ਸ਼ਾਸਿਤਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖਵਿਚ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਹੈ.ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਹੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾਖ਼ਿੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ. ਰਾਜਨੀਤਕਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਜਿਹੜੀ ‘ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ‘ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾਹੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਮੁਬਾਰਕਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਂ–ਮਾਤਰ ਮੌਕੇ ਹੀਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਗ੍ਰਹਿ–ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ‘ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ–ਗਠਨਬਿਲ‘ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕਸਸ਼ੀਰੀ ਜਨਤਾਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਨਫ਼ਾ–ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਵਾਮ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਪ੍ਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ‘ਬੰਦੀ‘ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਕਿ ਦੇਰ–ਸਵੇਰ ਉਸਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾਖ਼ਦਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਜਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ.ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਹਨ.

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਹੈ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦ‘ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਦੀਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲਾ ਅੱਤਵਾਦਜਿਹੜਾ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ1949 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਜੇਕਰਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਮਾਤਰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾਹੈ. ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਧਾਰਾ370 ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮਦੀ ਇਕ ‘ਖ਼ਾਸ‘ ਪਹਿਚਾਣਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ.ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈਬੱਝਵਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਦੀਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਥਾਈ ਹੋਂਦਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਲੜਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇਸਨ. ਅਜਿਹੀਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੀਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਛਾਏ ਹੋਏਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸੰਕੋਚਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਜਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮਾਂ ਨੂੰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜਾਂਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼–ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰਨਾ–ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀਖ਼ਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂਅੰਤਰ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇਇਕ ‘ਵਿਵਾਦਤ–ਖ਼ੇਤਰ‘ ਦੇਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕਸੁਯੋਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼–ਕਰਤਾਕਦੀ ਵੀ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ‘ ਹੁੰਦਾਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ.ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂਆ ਪਈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ.ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਲਈ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿਤਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਇਕਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁਕਤੀ‘ ਦਾਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਖ਼ੁਸ਼–ਫ਼ਹਿਮੀ ਤੋਂਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਅਖੰਡ–ਭਾਰਤ‘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਾਰਾ370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦਾ.ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਚੌਂਕਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਭਾਵੇਂਕਿਇਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼–ਪਿਆਰ ਤੇਦੇਸ਼–ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਬੜੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਸੁਰਤਾਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਹਿਤਤਤਪਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਰਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂਹੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤਤਾ ਦਰਜ਼ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਜੇਕਰਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਵਾਕਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ‘ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਜੰਮੂ–ਕਸਮੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਿਆਂਵਿਚ ਵੰਡ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹਾਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰਲਗਭਗ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਸੁੱਟਦਾ ਹੈ.

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਜਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਲਈ ਕਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੇਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ–ਚਿੰਨ੍ਹਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ‘ਕੁਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰਅੰਦਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ–ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇਰਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੇਜਸਕਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇਕੰਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵੀਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ.ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਖ਼ਾਸਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕਸੋਚ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣਕਰ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਪਵਿਚ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਬੀਤੇਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ–ਮੁਸਲਿਮਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਸਕਦਾ.

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂਤੱਕ ਕਿਸੇ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ‘ ਬਦਲਾਅਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀਹੀ ਹੈ. ਕੁਝਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੈ.ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ–ਦਰ, ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂਦੀ ਅੰਤਰ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ‘ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਕਾਰ ਵੀਕਰ ਸਕੇਗੀ. ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇਹਾਂ.

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂਆ ਕੇ 5.8% ਤੱਕਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰਦੀ ਦਰ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ6.8% ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚਇਸ ਨੂੰ 7.2% ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀਹੈ.ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮਹੋਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇਆਉਣਾ ਹੈ.ਭਾਰਤਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ–ਰਾਸ਼ਟਰੀਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪਾਰਕਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਥ–ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਦੀ ਕਾਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ.ਅਜਿਹੇਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇਘਟੀਆ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.ਵਿਸ਼ਵ–ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲਸਿਹਤ–ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬਹੋ ਰਹੇ ਹਨ.ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਖਣਾਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾਵਾਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚੋਂ195 ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.ਭਾਰਤਦਾ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਇਸਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਤਰ1.25% ਹੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ–ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ.

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ–ਗਠਨਬਿਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀਹੈ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੋਨੀਕਵਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਆਖਦੀਹੈ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ 20% ਔਰਤਾਂ ਦੇਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਤਰ 10% ਹੀਹੈ. ਅਜਿਹਾਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਵੈਦਿਕ–ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਭਲੀ–ਭਾਂਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਜੋ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਜਾ ਸਕਦਾ.ਉਨ੍ਹਾਂਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅੰਤਰ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਕਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਣਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਔਰਤ–ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੀਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ.ਜੇਕਰਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਇਕ ਅਜਿਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ‘ਅਦਭੁਤ’ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

  

ਦਰਅਸਲ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮਖ਼ੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇਸਮੇਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾਸੀ. ਰਾਜਨੀਤਕਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤਤੱਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਇਸ ‘ਖ਼ਾਸ–ਪਹਿਚਾਣ‘ ਨੂੰਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੀਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਸਕਦਾ ਸੀ. ਹੁਣਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆਹੈ, ਸੰਘ–ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੱਝਗਈਆਂ ਹਨ.

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟੇਗਾ.

ਪਰਮਿੰਦਰਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ

ਸੰਪਰਕ: 94643-46677