ਕਸ਼ਮੀਰਨਾਮਾ: ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 4 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬੁਕਿਰਨਾ ਫਾਸੋ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ …ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਪੂਰਨ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ … ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ … ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ। ਦੁੱਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (ਦੁਲਤ, 75-77) ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1996 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਬਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਸਤ, 1997 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜਦ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਜਪਾਈ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ।
ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਲ੍ਹਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਮ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1998 ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਅਤੇ 1999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 1999 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਟ੍ਰੀਆਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਦੁੱਲਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਇਮ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਆਗਰਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੱਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ,2 ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਵੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ।3
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਦਾਇਨ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 1999 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 161 ਲੋਕ ਅਤੇ 90 ਫਿਦਾਇਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਦਾਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਇਹ 1990-1995 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2001 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।4
ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।5 ਨੂਰਾਨੀ ਆਗਰਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,6 ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2005-06 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜਚਣਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। 25 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲਚੋਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ: ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।7 ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ 2002 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਵਾਈ।8 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 87 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ,9 ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 1990 ‘ਚ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਨ ਉਗਰਪੰਥੀ ਰੁੱਖ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਸਨ। ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਕਾਲਿਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। 2 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਨਰਮ ਪੰਥੀ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਭੱਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਫ਼ਾਰੂਕ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । “ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਉੱਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।”10 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ’ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਇਨ ਅਪਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੁਣ ਵੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਾਥ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2005 ‘ਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਰਾੜ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ 2002 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। 6 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੇਗ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਚ ਲਿਖੇ ‘ਨੀਲਮਤ ਪੁਰਾਣ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲ੍ਹਣ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ‘ਰਾਜਤਰੰਗਿਣੀ’ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾਗ ਸ਼ੁਸ਼ੁਰੂਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਸਾਮਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਝੀਲ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਫ੍ਰੇਂਕੋਇਸ ਬਰਨਿਅਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੇਢ ‘ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਚਰਵਾਹੇ ਬੂਟਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਜਿਆ ਅਤੇ ਹਾੜ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਉਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਫ਼ਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਬਰਫ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1991-95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਤੀਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਲਾਤੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2011 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2004 ‘ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲਟਾਲ ਅਤੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 3642 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 2008 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਨਾਲ (88 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਚ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਓਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਚੱਲੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਹਿਤ 21 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 61 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਭਰ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 4 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬੁਕਿਰਨਾ ਫਾਸੋ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ …ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਪੂਰਨ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ … ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ … ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ। ਦੁੱਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (ਦੁਲਤ, 75-77) ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1996 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਬਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਸਤ, 1997 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜਦ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਜਪਾਈ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ।
ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਲ੍ਹਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਮ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1998 ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਅਤੇ 1999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 1999 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਟ੍ਰੀਆਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਦੁੱਲਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਇਮ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਆਗਰਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੱਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ,2 ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਵੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ।3
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਦਾਇਨ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 1999 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 161 ਲੋਕ ਅਤੇ 90 ਫਿਦਾਇਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਦਾਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਇਹ 1990-1995 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2001 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।4
ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।5 ਨੂਰਾਨੀ ਆਗਰਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,6 ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2005-06 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜਚਣਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। 25 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲਚੋਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ: ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।7 ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ 2002 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਵਾਈ।8 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 87 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ,9 ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 1990 ‘ਚ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਨ ਉਗਰਪੰਥੀ ਰੁੱਖ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਸਨ। ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਕਾਲਿਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। 2 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਨਰਮ ਪੰਥੀ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਭੱਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਫ਼ਾਰੂਕ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । “ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਉੱਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।”10 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ’ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਇਨ ਅਪਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੁਣ ਵੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਾਥ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2005 ‘ਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਰਾੜ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ 2002 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। 6 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੇਗ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਚ ਲਿਖੇ ‘ਨੀਲਮਤ ਪੁਰਾਣ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲ੍ਹਣ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ‘ਰਾਜਤਰੰਗਿਣੀ’ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾਗ ਸ਼ੁਸ਼ੁਰੂਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਸਾਮਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਝੀਲ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਫ੍ਰੇਂਕੋਇਸ ਬਰਨਿਅਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੇਢ ‘ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਚਰਵਾਹੇ ਬੂਟਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਜਿਆ ਅਤੇ ਹਾੜ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਉਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਫ਼ਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਬਰਫ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1991-95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਤੀਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਲਾਤੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2011 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2004 ‘ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲਟਾਲ ਅਤੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 3642 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 2008 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਨਾਲ (88 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਚ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਓਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਚੱਲੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਹਿਤ 21 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 61 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਭਰ ਗਿਆ।
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ “ਕਸ਼ਮੀਰਨਾਮਾ” ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ- ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸ
ਸੰਪਰਕ: 98723-52580
ਹਵਾਲੇ
1. ਦੇਖੋ, ਪੰਨਾ, 123-126, My Kashmir the dying of the light , Wazahat Habibullah, Penguin Books , Delhi-2014
2. ਦੇਖੋ, ਉਹੀ, pMnw 130-131
3. ਦੇਖੋ, ਪੰਨਾ, 60, Vajpayee’s ‘Betrayal’ of Faruq, Kashmir -The Vajpayee years , A.S Dulat , Harper Collins Publishers, Noida – 2015
4. ਦੇਖੋ, ਅਲ-ਜਜੀਰਾ, ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ ਦਾ ਲੇਖ ‘The Evouloution Of kashmiri resistance’, 2 ਅਗਸਤ 2011
5. ਦੇਖੋ, ਜੁਲਾਈ 22 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘From Demad to Dialogue’
6. ਦੇਖੋ,, 10 qoˆ 23 ਮਈ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ My Country My life’ ਦੀ A.G Nurani ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖੀਆ ‘ In his to colors’
7. ਦੇਖੋ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਦੇ 16-29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ A.G Nurani ਦਾ ਲੇਖ ‘The Truth about Agra’
8. http://www.rediff.com/election/2002/sep/18jk3.htm
9. http://www.satp.org/satporgtp/exclusive/jḜk_election/political_killed.htm
10. ਦੇਖੋ, ਪੰਨਾ, 244, Kashmir and Sher-e-Kashmir: A Revolution Derailed, P L D Parimoo, Chinar Publishing , Ahmedabad , 2012
11. ਦੇਖੋ, ਏਪੀਲਾਗ ਦੇ 1ਦਸੰਬਰ 2009 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ‘Understanding The Amarnath Shrine Land and Controversy’ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਅਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ